१० महिनामा भित्रियो आठ खर्ब ११ अर्ब विप्रेषण

काठमाडाैं | जेठ २७, २०७९

१० महिनामा भित्रियो आठ खर्ब ११ अर्ब विप्रेषण

काठमाण्डौँः      चालु आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्म विप्रेषण आप्रवाहमा सामान्य सुधार भएको छ । पछिल्ला दिनमा विदेशीको मुद्राको सञ्चितिमा दबाव परिरहेको बेला विप्रेषण आप्रवाहमा भएको वृद्धिले सकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको छ ।

 

नेपाल राष्ट्र बैंकले आज सार्वजनिक गरेको चालु आवको १० महिनाको आर्थिक विवरणअनुसार विप्रेषण आप्रवाहमा ०.२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । बैंकका अनुसार वैशाख मसान्तसम्म रु आठ खर्ब ११ अर्ब ७९ करोड बराबरको विप्रेषण आप्रवाह भएको छ ।

 

सरकारले विप्रेषण पठाउनेलाई विशेष सुविधाका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेपछि सकारात्मक प्रभाव पर्न थालेको हो । सरकारले विप्रेषण पठाउनेलाई साधारण शेयरमा कोटा लागू गर्नेलगायतका केही नीतिगत निर्णय गरेको छ ।

 

अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह १९.२ प्रतिशतले बढेको थियो । समीक्षा अवधिमा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत–नयाँ र वैधानिकीकरण) लिने नेपालीको सङ्ख्या उल्लेख्यरूपमा वृद्धि भई दुई लाख ७८ हजार २९८ पुगेको छ ।

 

अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो सङ्ख्या ६८.४ प्रतिशतले घटेको थियो । त्यसैगरी वैदेशिक रोजगारीका लागि पुनःश्रम स्वीकृति लिने नेपालीको सङ्ख्या समीक्षा अवधिमा १८५.५ प्रतिशतले वृद्धि भई दुई लाख ३० हजार ४६६ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो सङ्ख्या ५४ प्रतिशतले घटेको थियो ।

 

सो अवधिमा खुद ट्रान्सफर ०.०१ प्रतिशतले वृद्धि भई रु नौ खर्ब तीन अर्ब ६२ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो ट्रान्सफर १७.१ प्रतिशतले बढेको थियो । 
 

संघीय संसद्का दुवै सदनको बैठक आज बस्दैछ।   सोमबार अपराह्न १ बजे सिंहदरबारमा बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट प्राप्त विधेयक प्रमाणीकरणसम्बन्धी पत्रको व्...

थप पढ्नुहोस्

पोखरा — ​कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–३ धारापानीबाट प्रहरीले लागूऔषधसहित दुई जनालाई पक्राउ गरेको छ।   पक्राउ पर्नेमा अन्नपूर्ण गाउँपालिका–३ धारापानी बस्ने २७ वर्षीय सन्देश परिया...

थप पढ्नुहोस्

सरकारले साउन १ गतेदेखि लागू गरेको विद्युतीय ड्राइभिङ लाइसेन्स तथा सवारी दर्ता प्रणाली (ईडीएलभीआरएस) मार्फत सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइको काम सुरु भएको छ।   पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत...

थप पढ्नुहोस्